हुकूमशाही भाजपने छाटले लोकशाहीवादी नितीन गडकरी यांचे पंख!

हुकूमशाही भाजपने छाटले लोकशाहीवादी नितीन गडकरींचे पंख!

लोकप्रिय गडकरीवरील सूडाच्या राजकारणाचा भाजपलाच फटका बसण्याची शक्यता!

अलीकडच्या काळात भाजपाने “काँग्रेसमुक्त भारत” असा नारा देऊन सूडबुध्दीच्या राजकारणाला सुरूवात केल्याने याबद्दल केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत "आता राजकारण सोडून द्यावे असा विचार कधी कधी मनात येतो" असे वक्तव्य केले. त्यामुळे वर्णवर्चस्ववादी विचारांनी ग्रासलेल्या भाजपला त्यांचे हे लोकशाहीवादी विचार खटकल्याने हुकूमशाही भाजपने त्यांना संसदीय मंडळातून डावलून नितीन गडकरींचे पंख छाटले. मात्र आपल्या कर्तृत्वाने लोकप्रियतेच्या यशोशिखरावर पोचलेल्या गडकरीवरील सूडाच्या राजकारणाचा भविष्यात भाजपलाच फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

एकीकडे “लवकरच देशातले इतर पक्ष अस्ताला जातील, प्रादेशिक पक्षसुध्दा संपतील व केवळ भाजप हा एकमेव पक्ष देशात शिल्लक राहील” असे भाजपातील पक्षश्रेष्ठी वादग्रस्त विधान करीत आहेत. तर दुसरीकडे ना. नितीन गडकरी “लोकशाहीत विरोधी पक्षाला कमालीचे महत्त्व आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था अधिक सुदृढ होण्यासाठी काँग्रेस पक्ष जीवंत राहायला हवा” असे पक्षश्रेष्ठींच्या परस्पर विरोधी विधान करीत आहेत. त्यामुळे गडकरींचे लोकशाहीवादी असणे भाजपाला खटकत आहे. 

राष्ट्रीय पातळीवरील एका वाहिनीने सर्व्हेक्षणाच्या आधारे देशातील लोकप्रिय नेत्यांची यादी जाहीर केली असता त्यात पहिल्या क्रमांकावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दुसऱ्या क्रमांकावर ना. नितीन गडकरी, तर तिसऱ्या क्रमांकावर ना. अमित शहा यांचा नंबर काढला. परंतु राजकारणात लोकप्रियता हा शाप ठरत असतो. उजव्या विचारांशी एकनिष्ठ असूनही गडकरींना या शापाचे धनी अनेकदा व्हावे लागले. गडकरी हे देशातील उजव्या विचारधारेचे एकमेव नेते आहेत, ज्यांना राजकीय कारकीर्दीत वेळोवेळी पक्षांतर्गत विरोधकांशीच सामना करावा लागला. भाजपची बांधणी लोकशाही पध्दतीने झाली असली तरी त्यांचे मूळ वर्णवर्चस्ववादी विचारात दडलेले आहे. विरोधकांना मूळापासून संपवणे, त्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करणे हे गडकरींना मान्य नाही. मात्र आताच्या भाजपला गडकरींचे हे सर्वसमावेशक व खिलाडू वृत्तीचे राजकारण अजिबात मान्य नाही. तर स्पष्टवक्ते असणारे गडकरी सुध्दा पक्ष वागतो त्यानुसार स्वतःत बदल करून घेण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना सर्वोच्च अशा संसदीय मंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवला असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक पाहता आठ वर्षात सर्वात प्रभावी कामगिरी बजावणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये गडकरींचे नाव अग्रक्रमावर आहे. गडकरींकडे खाते मिळाले की ते कामाचा झपाटा लावून त्यास मूर्त रूप देताच त्यांच्याकडून अनेकदा ते खाते काढून घेतले जायचे. बंदरे, जलशक्ती, लघु व मध्यम उद्योग ही यातली प्रमुख उदाहरणे. त्यानंतर त्यांच्याकडे रस्ते वाहतून हे एकमेव खाते ठेवण्यात आले. मात्र पर्यायी इंधन, पर्यायी वाहने, त्याचा विकासाशी असलेला संबंध या नव्या गोष्टी रूजवून अडगळीत असलेल्या या खात्याला गडकरींनी राष्ट्र विकासाशी जोडण्याचे काम केले. त्यामुळे पक्ष व सरकारमधील इतरांना हे पचवणे जड गेल्यानेच त्यांनी गडकरींचे पंख छाटण्याचा प्लॅन केला. गडकरींचे पंख छाटून आपल्याला यश मिळेल असा समज करून घेणारे अनेक नेते भाजपात आहेत. मात्र त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे हे शक्य होणार नाही. ते लोकशाहीवादी व उदारमतवादी आहेत म्हणून त्यांना डावलण्याचे प्रयोग सुरू राहिले तर येणाऱ्या काळात ते भाजपच्याच अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे. ‘विहीरीत उडी मारून जीव देईन पण भाजप सोडणार नाही’ अशी भूमिका घेणारे गडकरी या डिवचण्यावर काही बोलणार नाहीत. स्वपक्षीयांच्या असूयेपोटीच त्यांनी राज्याच्या राजकारणातून अंग काढून घेतले. आता केंद्रातील नेत्यांनीही त्यांची गच्छंती करण्याचा विडाच उचलला असला तरी यातून होणारे नुकसान हे फक्त भाजपचेच असेल. लोकशाहीवादी असण्याची किंमत देशातील विरोधकांनाच नाही तर ती सत्तेतील नेत्यांना सुध्दा चुकवावी लागते हेच यातून दिसून येत आहे. यामुळे गडकरी स्वतःत बदल घडवून आणतील ही शक्यता खूपच कमी आहे. कारण सरसंघचालक मोहन भागवत सुध्दा गडकरींसारखीच लोकशाहीवादी विधाने करू लागले आहेत. भाजपाच्या संसदीय मंडळातून गडकरी यांना डावलल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय निवडणूक समितीत घेऊन संघाला फार खळखळ करता येणार नाही अशी व्यवस्था केली असली तरीही गडकरींची लोकप्रियता पाहता त्यांना डावलण्याची भाजपाला खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल हे मात्र निश्चित असा सूर राजकीय जाणकारांतून निघत आहे.