पुणे महानगपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे व संबंधित दोषींची सीबीआय व ईडीमार्फत चौकशी होऊन बदली व्हावी (कामगार विभाग भाग -१)

 पुणे (बंडखोर वृत्तसेवा): 

पुणे महानगरपालिकेतील कामगार कल्याण विभागाने अंदाजे तीन हजार कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा संशय आहे. तसेच शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी, नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी, प्रवीण गायकवाड, अमित चव्हाण, बुगप्पा कोळी, सुमेधा सुपेकर, माधवी ताठे, चंद्रलेखा घडाळे, सुरेश दिघे, आदर्श गायकवाड, लोकेश लोहोट प्रभारी उपकामगार अधिकारी हे पुणे महानगरपालिकेत बोगस पद्धतीने व चुकीची कागदपत्रे देऊन लागलेले असून यांनी पदोन्नती ही भ्रष्टाचारी मार्गाने मिळवलेली आहे. त्यामुळे या सर्वांची तात्काळ चौकशी करून यांना बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. 

पुणे महानगरपालिकेमध्ये कामगार कल्याण विभाग कार्यान्वित आहे. या विभागाचे कामकाज हे सर्व सेवकांमधील संबंध हे सलोख्याचे रहावे व सर्वांना समान न्याय मिळावा, कुठल्याही कामगारांवर अन्याय होऊ नये हे काम आहे. तसेच कामगारांच्या बाबतीतले सर्व निर्णय कामगार विभागाकडे येतात. त्याचे नियोजन, नियंत्रण व निर्मिती हे काम या विभागाकडे आहे. तसेच बडतर्फ करणे, अगर शिस्तभंगाची व इतर स्वरूपातील कामे ही सुद्धा कामगार कल्याण विभागात येतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेतील अतिशय महत्त्वाचा विभाग म्हणून कामगार कल्याण विभाग गणला जातो. परंतु या विभागांमध्ये जे अधिकारी आलेले आहेत ते अतिशय भ्रष्ट असून त्यांच्या कामाची पद्धत आपण पुढील प्रमाणे पाहू व यांचा 3000 कोटींचा भ्रष्टाचार नक्कीच जनतेसमोर उघड करण्याचा प्रयत्न करू.

या पुणे महानगरपालिकेच्या कामगार कल्याण विभागामध्ये शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी, नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी व वर विषयांमध्ये उल्लेख केलेले उपकामगार अधिकारी हे काम करत आहेत व यांनी या 3000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा पराक्रम केलेला आहे. या सर्व प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांची नेमणूक म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेतील नेमणूक ही चुकीच्या पद्धतीने म्हणजे बोगस आणि भ्रष्टाचारी पद्धतीने झालेली आहे. तसेच हे ज्यांच्या हाताखाली काम करत आहे ते केंजळे व दौंडकर यांची नेमणूक बोगस आणि भ्रष्टाचारी पद्धतीने झालेली आहे. तसेच यांनी वेळोवेळी ज्या पदोन्नती घेतलेल्या आहेत त्याही बोगस, भ्रष्टाचारी पद्धतीने घेतलेल्या आहेत. यांची शैक्षणिक पात्रता नसतानाही या सर्वांना प्रभारी उपकामगार अधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळालेली आहे. यामध्ये दौंडकर, केंजळे यांनी लाखो रुपये घेतले असल्याचा संशय आहे व तो सिद्ध होत आहे. कारण सेवाजेष्ठतेनुसार व शैक्षणिक पात्रतेनुसार कुठलीही प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांची भरती केली नाही. फक्त कामगार कायद्याची डिग्री असणाऱ्यांना यांनी पैसे घेऊन भरती केलेली आहे. त्यामुळे ही प्रभारी उप कामगार अधिकारी भरती तात्काळ रद्द करण्यात यावी व संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. 

शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी हे पुणे महानगरपालिकेत १९८८ लघु टंकलेखन म्हणून कामास लागले. त्यानंतर त्यांनी २००३ च्या आसपास कामगार कल्याण अधिकारी या पदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर २०१२ च्या वेळी त्यांनी मुख्य कामगार अधिकारी या पदावर पदोन्नतीने प्रमोशन मिळवले. याच काळामध्ये त्यांनी सेवक वर्ग विभाग अधिकारी म्हणून कामकाजही पाहिले आहे. तरी यामध्ये जाहिरात काढण्यात आली होती. त्यामध्ये कामगार कल्याण अधिकारी म्हणून 2003 मध्ये जे प्रमोशन मिळाले आहे त्यामध्ये दौंडकर हे बसत नव्हते. तरीही त्यांनी पैसे देऊन वशिल्याने आर्थिक भ्रष्टाचार करून कामगार कल्याण अधिकारी या पदावर ते बसले. यामध्ये त्यांची सखोल तपासणी केल्यास सर्व स्पष्ट दिसेल. तसेच 2012 साली मुख्य कामगार अधिकारी म्हणून याच पद्धतीने इतर उमेदवारांना अपात्र करण्यात आले व पुणे महानगरपालिकेमध्ये जे सेवाजेष्ठतेने योग्य व पात्र होते त्यांना अपात्र करून दौंडकर यांनी स्वतःच स्वतःला पात्र केले व चुकीची स्वतःची शिफारस स्वतःच करून म्हणजे मुख्य कामगार अधिकारी म्हणून इकडून प्रकरण पाठवले. कामगार कल्याण विभागाकडून व तिकडून सेवक वर्ग अधिकारी म्हणून स्वतःच पुन्हा मान्यता दिली. ती कुणाला दिली तर स्वतःच्या नावालाच दिली. म्हणजे दौंडकरांनी दौंडकर यांची शिफारस स्वतःच केली व इतरांना अपात्र केले. बोगस व भ्रष्टाचारी पद्धतीने पुणे महानगरपालिकेतील व पुणे महानगरपालिकेच्या बाहेरील उमेदवारांना त्यांनी अपात्र करून भ्रष्टाचारी पद्धतीने या पदावर बसलेले आहेत.

नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी हे पुणे महानगरपालिकेत कसे नोकरीला लागले? इथून सुरुवात आहे. तसेच यांनी खूप झटपट पदोन्नती मिळवलेली आहे. हे शिपाई म्हणून पुणे महानगरपालिकेत लागले. तसेच शिपाईनंतर, क्लर्क, लघुटंकलेखक, कामगार कल्याण अधिकारी अशी झटपट प्रमोशनं मिळवली आहेत. सेवक वर्गात जी लोकं काम करतात त्यांना अशी झटपट बेकायदेशीर व बोगस प्रमोशनं मिळतात ही पुणे महानगरपालिकेची पूर्वीपासून चालत आलेली परंपराच आहे. केंजळे यांनी कामगार कल्याण अधिकारीच्या पदोन्नतीच्या वेळेस त्यांच्यापेक्षा जास्त शिक्षण असलेले व जास्त सेवा झालेले सेवाजेष्ठता असलेले अनेक सेवक होते. यामध्ये जगताप या सेवकांना डावलून फक्त तोंडी परीक्षेमध्ये जास्त गुण मिळवून दौंडकर आणि कारकर या दोन अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाचेची रक्कम स्वीकारून केंजळे यांना या पदावर बेकायदेशीर बोगस व भ्रष्टाचारी पद्धतीने पदोन्नती दिलेली आहे ती तात्काळ रद्द करण्यात येऊन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

कामगार कल्याण निधी दरवर्षी सेवकांमधून सेवकांच्या पगारांमधून ठराविक रक्कम कपात करण्यात येते. ही रक्कम खूप मोठ्या प्रमाणात साचलेली असून या रकमेचे काय केलेले आहे? हे कामगार कल्याण विभाग जाहीर का करत नाही? कामगार कल्याण भवन बांधणार आहेत? त्यासाठी जागा घेणार आहेत? या निधीमधून किती सेवकांना काय रकमा दिल्या? याचे ऑडिट झाले काय? याची कुठलीही माहिती कामगार कल्याण विभाग समोर आणत नाही. त्यामुळे हे सगळे संशयास्पद काम करत असून यासाठी समिती नेमली जाते या समितीवरही यांच्या जवळची लोकं घेतली जातात की जे यांच्याविरुद्ध कुठलेही ब्र शब्दही काढणार नाहीत व त्यांच्या या भ्रष्टाचारी कामास सहकार्य करतील अशाच लोकांची नेमणूक करण्यात येते. तरी कामगार कल्याण निधीची संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी.

कामगार कल्याण विभागामार्फत सर्व बिलांची तपासणी करण्यात येते. जवळजवळ दहा हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत असून त्यांची बिले तपासणीसाठी कामगार कल्याण विभागाकडे येतात. तसेच टेंडर लावण्यापूर्वी टेंडरचा जो काही खर्च आहे त्यामध्ये कामगारास किती दर द्यावयाचा आहे? व त्या रकमेनुसार टेंडर लावले जाते. परंतु यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार असून बिलांमध्ये दोन प्रकार आहेत. एक टेंडर लावण्यापूर्वी जी बीले तपासण्यात येतात त्यामध्ये केंजळे व दौंडकर हे स्वतःच्या मनमानीप्रमाणे दर देत आहेत. तो दर हा ठेकेदारांच्या फायद्याचा आहे. यामध्ये तसे अभिप्राय आहेत ते सर्व मनमानी पद्धतीने अभिप्राय दिलेले दिसतात. म्हणजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर मोटार वाहन विभागात एक दर सुरक्षा विभागात दुसरा. तसेच वॉर्ड ऑफिस जरी असले तरी तेथे एका वॉर्ड ऑफिसचा कामगार एकच आहे. परंतु वॉर्ड ऑफिसचे दर बदललेले आहेत हे आपणास स्पष्ट दिसेल. म्हणजे फक्त मनमानी पद्धतीने पैसे घ्यायचे आणि पाहिजे ते दर द्यायचे व हे सर्व गोपनीय म्हणून कामकाज करायचे.

यामध्ये दुसरा पार्ट म्हणजे जी कंत्राटी कामगारांची बिले तपासणीसाठी येतात त्यामध्ये प्रभारी वर्ग तीनच्या ज्यांची बोगस नेमणूक केलेली आहे अशा उपकामगार अधिकाऱ्यांकडून हे सर्व अभिप्राय तपासण्यात येतात. उपकामगार अधिकारी यांना आयुक्तांची कुठलीही मान्यता न घेता ही करोडो रुपयांची बिले तपासणीचे अधिकार दिलेले आहेत. ईएसआय व ईपीएफ दिलेला नसतो, तसेच किमान वेतन दिलेले नसते, बोगस कामगार दाखवलेले असतात. अशा अनेक त्रुटी असतात. तसेच शासन आदेशानुसार पूर्तता केलेली नसते. त्यामध्ये खूप तफावत असते. हे अभिप्राय केंजळे व दौंडकर स्वतः का तपास करत नाहीत? तर हे सर्व प्रकार घडलेले असतात त्यामुळे या बिलांवर स्वतः कुठलीही सही करायची नाही. अधिकारी व संवितरण अधिकारी म्हणून यांनी स्वतः सक्षम अधिकारी म्हणून ही बिले तपासणे गरजेचे आहे. परंतु ही अशी बीले का तपासत नाहीत? याचा सखोल अभ्यास केल्यास २०१४ मध्ये दौंडकर यांच्याकडे शिक्षण विभागाचा पदभार होता हा पदभार असताना आंतर जिल्हा शिक्षक भरतीमध्ये दौंडकर यांनी खूप मोठा घोटाळा केला. काही जणांनी मंत्रालयात आंदोलने केली. एकाने मंत्रालयातनं उडी मारून स्वतःचा पायही गमावला. हे सर्व प्रकरण पैसे देऊन दौंडकर यांनी मिटवले. परंतु लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग व शिक्षण मंडळ महाराष्ट्र शासन यांनी दौंडकर यांनी लाखो रुपये घेऊन भ्रष्टाचार केला आहे असे सिद्ध केले व तसा अभिप्रायही दिलेला आहे. त्यामुळे आपण सहीमध्ये कुठे अडकू नये म्हणून यांनी एक नवीन फळी निर्माण केली त्या फळीचे नाव आहे उपकामगार अधिकारी. या भ्रष्टाचारात त्यावेळी सर्व जणांवर कारवाई झालेली आहे. परंतु फक्त दौंडकर यांच्यावर या प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली नाही. तसेच मग सहीमध्ये आपण अडकू नये म्हणून बिलांवर कुठलीही सही करायची नाही असे या दोघांनी दौंडकर व केंजळे यांनी ठरवलेले असून यास आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपायुक्त सामान्य प्रशासन सचिन ईथापे हेही सबल पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे दौंडकर, केंजळे व उपकामगार अधिकारी यांची जोरात चलती असून आज रोजी मोठ्या प्रमाणात इथे भ्रष्टाचार चालू आहे व यावर कोणतीही कारवाई संबंधित विभाग करत नाहीत. त्यामुळे या सर्वांची चौकशी होऊन तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. 

आम आदमी पक्षाचे डॉक्टर मोरे यांनी कामगार कल्याण विभागाने महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार कंत्राटी कामगारांना कसे तीन ते चार हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला कमी दिलेले आहेत याची पोलखोल केलेली आहे. पाच ते सहा वर्ष प्रत्येक कामगाराला प्रत्येक महिन्याला चार ते पाच हजार रुपये कमी दिले. अंदाजे यांनी 7000 कंत्राटी कामगार पकडलेले आहेत. त्यामुळे दोनशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. तरीही कामगार कल्याण विभागातील केंजळे, दौंडकर व सर्व उपकामगार अधिकाऱ्यांवर पुणे महानगरपालिका कुठलीही कारवाई करत नाही. आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त सामान्य प्रशासन हे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करून त्यांना वेळोवेळी मिळणारे हप्ते यामुळे यावर कारवाई करत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. संबंधित कंत्राटी कामगारांना तात्काळ त्यांच्या देय रकमा मिळाल्या पाहिजेत. तसेच कामगार कायद्यामध्ये तरतूद केलेली आहे त्या दंडाच्या तरतुदीनुसार 200 कोटीचे दहापट म्हणजे दोन हजार कोटी होतात. ते दोन हजार कोटी देऊन कामगारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळाला पाहिजे. तसेच कुठलाही फरक न ठेवता त्यांना ही रक्कम तात्काळ देऊन दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी काही पक्ष, संघटनांनी केली आहे. 

आम आदमी पक्षाचे डॉक्टर अभिजीत मोरे यांनी आता कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनियमानुसार जो बोनस व इतर

देय रक्कमा आहेत त्या कामगार कल्याण विभागाकडून दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे यामध्ये मागील काही वर्षांपासून खूप मोठा घोटाळा सुरू आहे. याचाही मोरे यांनी पर्दाफाश केलेला आहे. त्यामध्ये 75 कोटी रुपये भ्रष्टाचार होत असून तो कंत्राटी कामगारांना तात्काळ देण्यात यावा अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे. परंतु प्रशासन कुठलीही कारवाई अगर दखलही या गोष्टीची घेत नाही. याची काय गुपिते आहेत हे त्यांनाच माहिती. त्यामुळे या दोषींवर तात्काळ कारवाई करून संबंधित कामगारांना त्यांच्या हक्काचे व कष्टाचे पैसे मिळाले पाहिजेत अशी मोरे यांची मागणी आहे.

मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून अनेक आंदोलने, मोर्चे, तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज हे तक्रारदारांनी दिलेले आहेत. हे सर्व अर्ज कामगार कल्याण विभागातील भ्रष्टाचारासंबंधी व त्यांचे चुकीचे काम करायच्या पद्धतीबाबत दिलेले आहेत. त्यामुळे यावर कुठलीही आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही अथवा चौकशीही झालेली नाही. याचा अर्थ हे सर्व पैसे मिळून मिसळून खात आहेत. यामध्ये आयुक्त विक्रमकुमार अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपायुक्त सामान्य प्रशासन सचिन इथापे त्यांनाही सर्व माहिती असून हे कुठलीही कारवाई करत नाहीत. फक्त बघायची भूमिका घेत असून आज रोजी दोन वर्षे काम करायचे पैसे खायचे आणि बदली करून घ्यायची हे त्यांचे धोरण आहे. पुणे महानगरपालिका म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असे समजून येथे करोडो रुपये देऊन त्यांच्या बदल्या करण्यात येतात. परंतु हे इथे येऊन कुठलेही पारदर्शक काम करत नसून फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचाराचेच काम करत आहेत व करोडो रुपयांचे घोटाळे करत आहेत असा विविध पक्ष, संघटनांकडून त्यांच्यावर आरोप केला जात आहे. कितीही तक्रारी आल्या तरी ती फक्त दाबून ठेवण्याचेच काम हे करत आहेत. त्यामुळे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व कामगार कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी होऊन यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. तसेच दहा ते पंधरा वर्षांपासून ज्या तक्रारी आहेत त्या सर्व तक्रारींची तात्काळ गंभीर दखल घेऊन चौकशी झाली पाहिजे.